क्या है अपराजिता बिल? रेप मामलों में ममता सरकार ले आई कठोर कानून, क्या मिलेगी हरी झंडी

ममता बनर्जी की सरकार ने आज पश्चिम बंगाल की विधानसभा में 'अपराजिता बिल' को पारित कर दिया। यह बिल भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में कुछ प्रावधानों को संशोधित करता है और बलात्कार तथा बाल यौन उत्पीड़न के मामलों में दंड को और कठोर बनाता है। क्या है इस बिल के प्रावधान? आइए जानते हैं।